नेपालमा महिला आन्दोलन
(Feminist Movement in Nepal)

कमल पौडेल, शिक्षक श्री त्रिभुवन नमुना माध्यमिक विद्यालय, खर्वाङ, वागलुङ

विश्वमा धेरै महिला क्रान्तिहरु सफल भएपनि समग्ररुपमा महिलाहरुको अवस्था अझैपनि पुरुषहरुको तुलनामा पछाडि नै छ । अझ नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने त महिलाहरुको स्थान पुरुषको तुलनामा पुग्न धेरै असमानताका खाडलहरु पुरिनु पर्छ । इतिहासदेखि नेपाली महिला विभिन्न पक्षबाट शोषित र पीडित हुँदै आएका छन् । विभिन्न कुसंस्कार र वेथितिको शिकार बनिरहेका छन् भने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रको मूलप्रवाहबाट बाहिर रहेका छन् । यस्ता विभेद, विकृतिका विरुद्ध नेपाली महिलाहरु जागृत भएको इतिहास तथा संस्थागत रुपमा अगाडि बढेको इतिहास धेरै लामो भएको छैन । त्यसो त हिन्दूधर्म अनुसार पौराणिक समयदेखी महिलालाई देवीका रुपमा पूज्दै आएको पाईन्छ । काली, लक्ष्मी, सरस्वतीलाई क्रमशः शक्ति, सम्पत्ति र ज्ञानको प्रतीकको रुपमा मानिएको छ । यसैगरी सती, सावित्री र पार्वतीलाई पनि देवीको प्रतीक मानिन्छ । महिलालाई देवीको प्रतीक मान्ने यही समाजले उनीहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यावहार गरेको छ । महिलामाथि गरिने विभिन्न भेदभावका विरुद्ध एकातिर नेपाली महिलाहरु स्वयं जागृत र संगठीत बन्दै अगाडि वढेको देखिन्छ भने अर्कोतिर नेपाली महिला आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन विश्व नारी आन्दोलनको प्रभावले पनि सहयोग पुर्यायको छ ।
नेपाली महिला आन्दोलनको कुरा गर्दा नेपालको एकीकरण अभियानमा जुटेका राजेन्द्रलक्ष्मी, राजराजेश्वरी, सुवर्णप्रभा आदिको साहसिक पृष्ठभूमिलाई पनि विर्सनु हुँदैन । त्यसैगरि मानदेवकी आमा सति देवी आदर्शनारीको भूमिका खेलेको कुरा मल्लकालिन इतिहासले प्रष्टाएको छ । पंचायती व्यावस्थाभन्दा अघिदेखी नै नेपाली महिला आन्दोलन संस्थागत रुपमा अगाडि बढेको छ । संस्थागत रुपमा नेपाली महिला आन्दोलनको शुरुवात सन् १९१७ (वि.सं. १९७५) देखि भएको हो । त्यस समयमा योगमाया देवीको अध्यक्षतामा महिला समीति को गठन गरिएको थियो । उक्त समिति गठनको करीव दुई दशकपछि सन् १९४६ (वि.सं. २००३) मा रेवन्तकुमारीको अध्यक्षतामा भारतको जयनगरमा आदर्श महिला समिति को गठन गरियो । यस समितिको उद्देश्य महिलामा राजनितिक तथा सामाजिक चेतना प्रवाह गर्नु रहेको थियो । सन् १९४८ (वि.सं. २००४) सालमा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा काठमाण्डौंमा नेपाल महिला संघ को गठन भयो । नेपाल महिला संघ र आदर्श महिला समाज दुबैले राण शासनका विरुद्ध उत्रने प्रयास गरेका थिए । नारी विरुद्धका विभिन्न दमन, अशिक्षा, बालविवाहका विरुद्ध पनि लागि परे । सन् १९५० (वि.सं. २००६) सालमा भारतको रक्सौलमा तारादेवीको नेतृत्वमा अखिल नेपाल महिला संगठनको गठन गरियो । यसैगरि सन् १९५० (वि.सं.२००६) मै काठमाडौंमा पुण्यप्रभा देवीको नेतृत्वमा अखिल नेपाल महिला संगठनको गठन भयो । यी विभिन्न महिला संगठनले वि.सं. २००७ (सन् १९५१) को आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका थिए । पछि मंगलादेवी सिंहले नेतृत्व गर्दै आएको नेपाल महिला संघ विभाजित भयो । एउटा समूहको नेतृत्व मंगला देवीले गरिन् भने अर्को समूहको नेतृत्व कामाक्षादेवीले गरिन् । सन् १९५२ मा आर्यसमाजको स्थापना भयो जसको नेतृत्व ध्यानदेवीले गरिन् । यसको उद्देश्य पश्चिमी संस्कृतिबाट नेपाली समाजलाई जोगाउनु रहेको थियो ।
वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनपछि पहिलो पटक गठन गरिएको ३५ सदस्यीय सल्लाहकार सभामा एकजना महिला नरहेकोले महिला प्रतिनिधित्वको लागि आन्दोलन भयो । पछि सन् १९५४ (वि.सं. २०११) को सल्लाहकार सभामा चारजना महिला सदस्यलाई समावेश गरियो । महिलालाई कानुनी परामर्श दिने, बालबच्चाहरुको स्याहारसुसारमा सल्लाह दिने उद्देश्यले सन् १९५२ (वि.सं. २००९) मा पिन्सेस शाहको अध्यक्षतामा ध्यmभल खयगिलतबचथ नचयगउ को पनि स्थापना भएको थियो । सन् १९५६ मा Women Voluntary Service ले विभिन्न संगठनहरुलाई एकीकृत गर्ने प्रयास गरेपनि अन्तमा अखिल नेपाल महिला संघ (पुण्यप्रभादेवी समूह) र आर्यशास्त्रीय समूहको संयुक्त कार्यसमिति गठन गरी महिला चेतनाको विकास गर्ने, पूर्व–प्राथमिक विद्यालय खोल्ने, साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने, बहुवालविवाहको विरुद्धमा उत्रने आदि उद्देश्यलाई जोड दिएपनि उचित समन्वय र पारस्पारिकताको अभावले गर्दा संयुक्त कार्य समितिको अस्तित्व लामो समय सम्म टिक्न सकेन । वि.सं. २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा १०९ सिट मध्ये १ सिट मात्र द्धारिका देवी ठकुरानीले जितिन् र नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक महिला मन्त्री बन्ने अवसर पाइन् । यसैगरी राष्ट्रियसभाका कुल २५ सदस्यमध्ये एकजना महिला सदस्य रहेकी थिइन् ।
वि.सं. २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको आरम्भ भएपछि सक्रिय राजनितिक दलहरुलाई प्रतिवन्ध लगाइयो र कतिपय राजनीतिक दलहरु भूमिगत भए । राजतितिक दलसंग सम्बन्धित महिला संघ तथा संगठनहरु पनि भूमिगत भए । पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध कुन्ता शर्मा, उमा शर्मा, विजया बराल, सुष्मा कोइराला, शैलेजा आचार्य, गौरी राण जोशी लगायतले टुडीखेलमा कालो झण्डा देखाए । सन् १९६२ मा पंचायती व्यवस्था अन्तर्गत जनवर्गीय संगठनको तर्जुमागर्ने सम्दर्भमा नेपाल महिला संगठन (Nepal Women Organization- NOW) को गठन गरियो । कमला मास्केको अध्यक्षतामा गठन गरिएको यस संगठनले महिलालाई कानुनी सल्लाह दिने, आम्दानी सिर्जनागर्ने, महिला अशिक्षा हटाउने, महिलाको कल्याण गर्ने उद्धेश्य राखेको थियो । यस संगठनले पारिवारिक कानून निर्माण गर्नुपर्ने सम्पत्तिमा छोरीको समान अधिकार हुनुपर्ने मुद्दा समेत उठाएको थियो । यसै संगठनको अध्यक्षतामा UN Conference of Asia Pacific region को सम्मेलन पहिलो पटक नेपालमा भयो । सन् १९७५ मा मेक्सिकोमा सम्पन्न प्रथम महिला सम्मेलनमा नेपाली महिलाले भाग लिए । सन् १९७५ मा महिला अधिकारका सम्वन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र जारी गरेपछि तत्कालीन् रानी श्री ५ ऐश्वर्यको नेतृत्वमा केहि लिखित कानुनी सुधार गरियो । जसमा, ३५ वर्ष उमेर पुगेकी अविवाहित छोरीले पुख्र्यौली सम्पत्ति पाउने, छोरा र नाति नभएमा छोरीले पनि बाबुको सम्पत्ति पाउने, विवाह भएपछि अलग बस्न चाहेमा लोग्नेले ५ वर्षसम्म खान लगाउने दिनुपर्ने, विधवाले चल सम्पत्ति पूरै र अचल सम्पत्ति आधा आफू खुशी गर्न पाउने लगाएतका थिए ।
सन् १९७७ (वि.सं. २०३४) मा महिला सेवा समन्वय समिति (Women Service Coordination Committee (WSCC) को गठन गरियो । यो विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुवीच समन्वय राख्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको थियो । सन् १९७९ (वि.सं. २०३६) मा त्रि.त्रि.को सेडा (CEDA) बाट मीना आचार्यद्धारा नेपाली महिलाहरुको अवस्थिति अध्ययन गरियो । शिक्षा तथा कृषि मन्त्रालयमा महिला इकाइहरु गठन गरियो । सन् १९८० मा कोपनहेगनमा सम्पन्न दोस्रो विश्व महिला सम्मेलनमा नेपाली महिलाले पनि भाग लिए । सन् १९८२ (वि.सं.२०३९) मा पंचायत र स्थानीय विकास मन्त्रालयको मातहतमा महिला विकास विभागको स्थापना गरियो । महिला विकास विभागले सामुदायीक विकास र ग्रामिण महिलाको लागि कर्जा PCRW जस्ता कार्यक्रम चलायो । सन् १९८७ (वि.सं.२०४४) मा श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्र्तगत महिला विकास विभागको गठन गरियो । विकासमा महिला सहभागिता गराउने उद्देश्य अनुरुप प्रत्येक जिल्लामा महिला शाखाको गठन गरी महिला अधिकारीको नियुक्ति गरियो ।
सन् १९८५ (वि.सं.२०४२) मा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध गरिएको सत्याग्रह आन्दोलनमा महिला पनि सहभागी भए । सन् १९८५ पछि ९० (वि.सं. २०४२ देखी ४७) सम्म धेरै महिला संस्थाहरु स्थापना भए । जस्तै ः Business & Professional Women’s Club (BPWC), The Centre for Women & Development (CWD), The Integrated Development System (IDS). पंचायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत गठन गरिएका विभिन्न तालिमहरु मा महिलाहरुलाई समावेश गराईयो ।
वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनमा काठमाडौं उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा महिलाहरुले सशक्त भूमिका निर्वाह गरे । २०४६ सालको आन्दोलनमा सहभागी हुने महिलाहरु साहना प्रधान, मंगलादेवी, शैलेजा आचार्य, शान्ता मानवी, उमा अधिकारी, लीला कोइराला, मीना पाण्डे, हिसिला यमी, पम्फा भुसाल, कल्याणी शाहि, साधना अधिकारी, नोना कोइराला लगाएतका थिए ।
वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात बहुदलिय प्रजातन्त्रको पुर्नवहाली भयो । उक्त राजनीतिक परिवर्तनपछि गठन भएको अन्तरिम मन्त्रीमण्डलका ११ सदस्य मध्ये एकजना महिला रहेकी थिइन् । उक्त मन्त्रिमण्डलमा साहना प्रधान उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री भएकी थिइन् । अन्तरिम सरकारको मुख्य कार्य संविधान निर्माण र चुनाव गराउनु थियो । संविधान निर्माणका लागि सुझाव समितिको गठन गरियो तर आधा नेपाल ढाकेका महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । संविधानमा महिलाका लागि विभिन्न समानता, प्रतिनिधि सभामा ५ प्रतिशत महिला उमेदवार उठाउने, राष्ट्रिय सभाको लागि प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त बमोजिम एकल संक्रमणमतका आधारमा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम निर्वाचित हुने ३५ जना सदस्यमध्ये कम्तीमा तिनजना महिला हुनुपर्ने सकारात्मक अनिवार्यता रहेपनि नागरिकताको सम्वन्धमा महिलालाई भेदभाव गरिएको थियो । उमेदवार एवं विजयी सांसदको संख्या ज्यादै न्यून रहेको थियो । विभिन्न पार्टिहरुको केन्द्रीय कार्य समितिमा महिला सहभागिता पनि ज्यादै न्यून रहेको थियो ।
२०४६ को परिवर्तन पछिको खुला राजनीतिक वातावरणमा विभिन्न महिला दलहरु स्थापना भए । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरु स्थापना भए । अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु USAID, DANIDA, Asia Foundation ले राजनितिमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्न वित्तीय सहयोग गरे । महिला सशक्तिकरण, हकहितका लागी विभिन्न अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले थुप्रै लगानी गरे तर उक्त लगानी ऋण अथवा लक्षित वर्गमा पुग्न सकेन ।
सन् १९९२ (वि.सं.२०४९) मा साहना प्रधानको अध्यक्षतामा महिला सुरक्षा दवाव समूह (Women Security Pressure Group)को स्थापना भयो । यसको मूल उद्देश्य विभिन्न हिंसाका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनु रहेको थियो । सन् १९९४ (वि.सं.२०५१) मा विकासका नीतिहरुमा लैङ्गिक दृष्टि प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले Gender Watch Professional Interest Group (GWPIG) को स्थापना गरियो ।
महिला शिक्षालाई विस्तार एवं सशक्त गर्ने ध्येयले सन् १९९३ (वि.सं.२०५०) मा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत महिला शिक्षा ईकाइको स्थापना गरियो । सन् १९९५ (वि.सं.२०५२) मा चीनको राजधानी वेजिङ्गमा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनमा साहना प्रधानको नेतृृत्वमा नेपाली महिलाहरु सहभागी भए । उक्त सम्मेलन पछि सन् १९९५ मा नै महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना भयो । सन् १९९६ देखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पद्यकन्या क्याम्पसमा Post Graduate Diploma on Women Studies को शुरुवात गरियो । स्थानिय स्वायक्त शासन ऐन २०५५ ले स्थानिय निकायका वडाहरुमा एकजना महिला सदस्य तथा परिषदमा पनि महिला सदस्य हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्यो । यसैगरी महिलाले पैतृक सम्पत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निश्चित शर्त कानुनको परिधिमा रहेर गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । सर्वोेच्च अदालतको फैसलाले महिलाको यौन अधिकार सम्बन्धी कानुनी अवस्था (श्रीमतिको इच्छा विना श्रीमान् यौन सम्पर्क गर्न चाहन्छ भने त्यस्तो सम्बन्धलाई बलात्कार मान्ने) गरेको छ । महिला विकासका निम्ती विभिन्न नीतिहरु तर्जुमा गर्न वि.सं. २०५८ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन गरियो । सन् १९९१ मा महिलाविरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव सम्बन्धी महासन्धि र सार्क स्तरीय महिला तथा बालवालिका सम्बन्धी अभिसन्धी पारित गरेको छ । महिलाको कानुनी हकहित अधिकारका लागि कानुनी सेवा समितिहरु तथा संस्थाहरु गठन भएका छन् । महिला सम्बन्धि समस्यालाई मानव अधिकार आयोगले समाधान गर्ने विभिन्न प्रयासहरु गरेको छ ।
वि.सं. २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन भाग २ ले नेपालको इतिहासमा नयाँ पहिचान राखेको छ । यसै आन्दोलन मार्फत २३८ वर्षसम्मको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि अन्त्य भएको छ। उक्त आन्दोलनलाई सफल बनाउन विभिन्न राजनीतिक पार्टिका महिला नेतृ तथा कार्यकर्ताहरुको पनि उच्च र साहसिक योगदान रहेको थियो । तत्कालीन माओवादी, काग्रेस, एमाले, जनमोर्चा, सद्भावना लगायत विभिन्न पार्टीका महिला नेतृत्वहरु फ्रन्ट लाइनमा बसेर आन्दोलनलाई उत्कर्ष र निष्कर्षमा पुर्याउन बलिदानीपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा विर्सनुहुँदैन । साथै कैयौं महिलाहरु सहिद हुनुका साथै घाइते पनि भए । तराई आन्दोलनमा पनि महिलाहरुको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो । जनआन्दोलन, व्यवस्था परिवर्तन र त्यसपछि ०६३ ले महिलाको भेदभाव विरुद्धको हक, प्रजनन, स्वास्थ्य सम्वन्धि हक, हिंसाविरुद्धको हक, पैतृक सम्पत्तिको व्यावस्था गरेको छ । लैङ्गिक समानता कायम गर्ने ऐन २०६३, घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६३ जारी भएको छ । वि.सं. २०६४ सालको संविधान सभामा ३३ ५ महिला विधायकहरु प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणलीबाट निर्वाचित तथा मनोनित भएका छन् ।
महिला एकता, महिला विकास, महिला सशक्तीकरण, महिला जागृति, महिला अधिकारका निम्ति विभिन्न आन्दोलन र कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् । महिलावादी विश्लेषक तथा अधिकारकर्मीहरु भन्दछन्, विभिन्न निर्वाचनमा महिला सदस्य न्यून हुनु, निर्णय प्रकृयामा महिला सहभागिता न्यून हुनु, महिला विरुद्धका परम्परागत कुप्रथा अस्तित्वमा रहनु, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका महिलाको आर्थिक स्वास्थ्य, राजनीतिक स्थिति ज्यादै न्यून रहनुले महिला आन्दोलन तल्लो वर्गमा पुग्न नसकेको हो । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले महिला विकासका निम्ति सहयोग गरेपनि उक्त सहयोगको अधिकांश रकम लक्षित समूह र वर्गमा पुग्न सकेको छैन । २०४६ पछि शिक्षा तथा सञ्चार क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढेको छ । तर यसको वितरण देशभर समान छैन । विभिन्न क्षेत्रमा पुरुष समान हकहित अधिकार र समान हैसियतका लागि महिलाहरुको निम्ति सरकार, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाजले धेरै काम गर्न वाँकी छ । जसले महिलाहरुको समान अधिकार र हैसीयत कायम गर्न सकोस् ।
सन्दर्भ सामाग्रीः लैङ्गिक तथा महिलावादी अध्ययन, भोजेन्द्र अर्याल (२०६८)
– लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण तथा समावेसीकरणको अवधारणा र नेपालको सन्दर्भ, घिमिरे देवीमाया (२०६६)
– लैङ्गिक अध्ययन, अर्याल भोजेन्द्र, काठमाडौं, दिक्षान्त प्रकाशन